काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकसमेत आजै बस्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकसँगै अपराह्न ४ बजे संयुक्त बैठक बस्नेछ, जहाँ सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल, वार्षिक बजेट प्रस्तुत, छलफल तथा पारितलगायत संवैधानिक र कानुनी दायित्वका कार्यसूची अघि बढाइने छन् । संविधानअनुसार सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने असार मसान्तभित्र बजेट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस पटक अधिवेशन विगतका वर्षभन्दा केही ढिला सुरु भएकाले संसद्माथि कार्यतालिकाको दबाबसमेत परेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अधिवेशन सञ्चालनका सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै समयसीमाभित्र आवश्यक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार बजेटअघि प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यस पटक वैशाख ३१ गते प्रिबजेट संसद्मा पेस गरिने र जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म छलफल तथा पारित प्रक्रिया टुङ्ग्याइने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
यसैबीच, संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी भएका आठ वटा अध्यादेश पनि आजै दुवै सदनमा पेस गरिने छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।बजेट अधिवेशनमा वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक तथा चलचित्र विधेयकलगायतका विधेयकमाथिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका ४० भन्दा बढी विधेयक यस अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता तथा छलफलका लागि अघि बढाइने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख ३० गते छलफल, संशोधन, जवाफ र पारितको प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ ।
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व