बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकसमेत आजै बस्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकसँगै अपराह्न ४ बजे संयुक्त बैठक बस्नेछ, जहाँ सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल, वार्षिक बजेट प्रस्तुत, छलफल तथा पारितलगायत संवैधानिक र कानुनी दायित्वका कार्यसूची अघि बढाइने छन् । संविधानअनुसार सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने असार मसान्तभित्र बजेट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस पटक अधिवेशन विगतका वर्षभन्दा केही ढिला सुरु भएकाले संसद्माथि कार्यतालिकाको दबाबसमेत परेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अधिवेशन सञ्चालनका सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै समयसीमाभित्र आवश्यक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार बजेटअघि प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यस पटक वैशाख ३१ गते प्रिबजेट संसद्मा पेस गरिने र जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म छलफल तथा पारित प्रक्रिया टुङ्ग्याइने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

यसैबीच, संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी भएका आठ वटा अध्यादेश पनि आजै दुवै सदनमा पेस गरिने छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।बजेट अधिवेशनमा वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक तथा चलचित्र विधेयकलगायतका विधेयकमाथिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका ४० भन्दा बढी विधेयक यस अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता तथा छलफलका लागि अघि बढाइने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख ३० गते छलफल, संशोधन, जवाफ र पारितको प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक