जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा संकुचन गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट पार्दै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार भएकाले त्यसविरुद्ध सरकार जान नसक्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारितामा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याए। सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो गरिमा र सीमाभित्र रहेर व्यावसायिक तथा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न उनले आग्रह गरे।
सरकार प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै उनले सोहीअनुसार कार्यक्रम र नीतिहरू ल्याइने जानकारी दिए। साथै संगीत, कला र चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा मौलिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्रलाई सहुलियत दिने नीति लिइने पनि उनले बताए।
संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयले केही काम अघि बढाइसकेको र आगामी दिनमा थप सुविधा विस्तार गरिने बताए। यस्तै, रिमोट वर्कसम्बन्धी नीतिगत तयारी तथा एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहको तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय इन्टरनेट र मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै हेटौंडा र कोहलपुरमा नयाँ सर्भर स्थापना गरी सेवा सुधारको काम भइरहेको बताए। आगामी एक वर्षभित्र देशभर स्तरीय मोबाइल नेटवर्क, फोरजी सेवा र सहज इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरिसक्ने दाबी पनि उनले गरे।
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक
काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको