रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक मोडेलमा व्यापक सुधारको प्रस्तावसहित आफ्नो अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक गरेको छ।

चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ र ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई पार्टीको वैचारिक आधारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रतिवेदनले वर्तमान शासकीय प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था तथा दलविहीन स्थानीय तह निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ।

प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण र राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एकतिहाइ संख्या घटाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यी सुधारहरू संविधानको धारा २७४ र २७५ अन्तर्गत आवश्यक संवैधानिक संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ रास्वपाले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को अवधारणा अवलम्बन गर्दै आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तरीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ।

सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा जातीय विभेद, छुवाछुत र संरचनागत उत्पीडनविरुद्ध प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताको नीतिमा आधारित रहने उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विश्वभर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने रणनीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लुम्बिनी र पशुपतिनाथ लगायतका सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदालाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावनाको निष्कर्षमा डा. वाग्लेले २१औँ शताब्दीको नेपाललाई “उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र”का रूपमा स्थापित गर्ने रास्वपाको दीर्घकालीन संकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।