श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा श्रम अधिकार, सामाजिक संवाद तथा ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन लाई बुधबार सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई सङ्कुचित मात्र नभई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।

उनले एक दशकअघि नेपाललाई दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरणका रूपमा हेरिने गरिए पनि हाल श्रमिक अधिकारमाथि दबाब बढ्दै गएको बताए। “संवादको स्थान डर र त्रासले तथा सहभागिताको स्थान सजायले लिइरहेको छ,” उनले सम्मेलनमा उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपाल सरकारलाई निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पुनः त्यस्तै प्रकृतिका गल्ती दोहोरिने संकेत देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार नेपालमा देखिएको अवस्था केवल राष्ट्रिय चुनौती नभई विश्वव्यापी रूपमा श्रम अधिकारमाथि बढ्दो दबाबको संकेत हो।

उनले विभिन्न मुलुकमा “सुधार” का नाममा श्रमिकहरूलाई उनीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि आईएलओले उपलब्ध सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “औद्योगिक लोकतन्त्रबिना कुनै पनि लोकतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जीवित रहन सक्दैन, र सामाजिक न्यायबिना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन,” उनले बताए।

सम्मेलनमा श्रेष्ठले नेपालमा सामाजिक संवाद गम्भीर दबाबमा परेको दाबी गर्दै देश राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। उनका अनुसार लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) को प्रभाव बढेसँगै वास्तविक जनसरोकारका मुद्दाभन्दा ‘भर्चुअल’ राजनीतिक बहसहरू हावी हुन थालेका छन्।

उनले वर्तमान सरकारले कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमै श्रम क्षेत्रमा प्रतिगामी कदम चाल्न थालेको आरोप लगाउँदै त्रिपक्षीय संरचनालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र तथा निर्वाचित ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूलाई हटाउने र उनीहरूको स्थानमा सरकारनिकट व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने कार्य भइरहेको बताए।

श्रेष्ठका अनुसार श्रमिकको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने प्रयाससँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ। श्रमिक र रोजगारदाताको योगदानबाट सञ्चालित कोषमाथिको हस्तक्षेपले श्रमिकहरूको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार तथा सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै “मौनताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, प्रतिरोधले मात्र यसको रक्षा गर्न सक्छ,” भने।