संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यमार्फत साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री Balen Shah का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा दलका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी दशकमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत कानुनी तथा संस्थागत सुधार, नगदरहित डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर संरचना पुनरावलोकनमार्फत मध्यम वर्गीय परिवारको करभार घटाउने नीति अघि सारिएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति प्राप्तिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने तथा निश्चित सीमाभन्दा माथिको लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सुदृढ बनाइने र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीको धितोपत्र बजारमा सहभागिता विस्तार गर्ने, वैकल्पिक वित्त तथा डायस्पोरा पुँजी परिचालन गर्ने र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई निश्चित बजेट तथा समयसीमासहित अघि बढाउने नीति लिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण, गाभ्ने प्रक्रिया, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि कृषिमा बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी तथा सञ्जाल स्थापना र उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

यस्तै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै उद्धार, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सरकारले विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास, सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउने, सडक–रेल–जल–रोपवे–हवाई यातायात समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।