उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगलाई कार्यादेश दिएसँगै छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको हो।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय आयोगलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, पुष्टि र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ। कार्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा तिनका परिवार छानबिनको दायरामा परेका छन्।

आयोगले वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, बोर्ड, समिति र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

छानबिन दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैतसम्मको विवरण सङ्कलन र परीक्षण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ।

आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिको विश्लेषण गरी सम्पत्ति यकिन गर्नेछ। विदेशमा लुकाइएको वा स्थानान्तरण गरिएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान गरिनेछ। प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

कार्यादेशले अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत भएका, उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका तथा कर, राजश्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ।

छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण फेला परेमा सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ। बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनासम्बन्धी उजुरी भने सम्बन्धित निकायमै पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।