पशुपतिमा तलब : धानदेखि मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म

काठमाडौँ, २३ चैत । नेपालमा खान्की अर्थात् तलबी परम्पराको इतिहासमा पशुपति क्षेत्रको बेग्लै महत्त्व छ । लामो इतिहास जोडिएको यस प्रथाको परम्परागत र आधुनिक रूप अझै पनि पशुपति क्षेत्रमा पाइन्छ ।

पारिश्रमिकका लागि धान दिने लिने चलनदेखि आधुनिक रूपमा उच्च रकमको तलब पशुपति क्षेत्रमा पाइन्छ । धानको हिसाबमा तलब दिइने भए पनि त्यसको गणना भने रुपियाँमा गर्ने चलन अहिले छ । पारिश्रमिकबापत धानको सट्टा रकम पाउने भएपछि पशुपति भण्डार तहबिलका रकमी (कर्मचारी) पनि खुसी छन् । धान कुटाउन समस्या हुने भएपछि त्यस बराबरको रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । रकमीको नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दैन । उनीहरूले परम्परादेखि नै पुर्खाको काम धान्दै आएका छन् ।

अमालकोट कचहरीका द्वारे पूर्ण डङ्गोलले पुर्खादेखिको जिम्मेवारी रकमीहरूले सम्हाल्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “वंश परम्पराका आधारमा नियुक्त हुने प्रचलन भएकाले यो विशेष सेवा हो । धानको सट्टा रकम पाउने भएपछि रकमीलाई सजिलो भएको छ । यसप्रति खुसी नहुने जागिर छाडेर गइसकेका छन् ।” प्रतिमुरी दुई हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ भने बढीमा २६ मुरी धान पाउने रकमी छन् । पशुपतिनाथका मूल पुजारीलाई मासिक दुई लाख रुपियाँ र अन्य पुजारीलाई डेढ लाख रुपियाँ तलब व्यवस्था छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

रास्वापाले प्रत्यक्ष नजितेका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई तोक्यो जिम्मेवारी

काठमाडौँ,  र्वैशाख ८ गते ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न