चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले इन्धन खपत घटाउने र स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। हाल इन्धनयुक्त सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सवारीधनीहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्।
सरकारको नयाँ निर्णयसँगै अब पुराना सवारीलाई कवाडीमा फाल्नुको साटो कम लागतमा विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एकातर्फ इन्धनमा परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ देशभित्र उत्पादन हुने नवीकरणीय विद्युत्को उपयोग बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन दीर्घकालीन रूपमा किफायती र वातावरणमैत्री हुने भएकाले सरकारले यसको प्रयोग विस्तारमा जोड दिएको छ। पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय सवारीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ।
विद्युतीय रूपान्तरण तथा वितरण क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण दोब्बरले वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वको प्रभावले पनि उपभोक्ता विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो तीन सातामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ, डिजेल ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धन १२४ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। मूल्यवृद्धिका बाबजुद निगमले छोटो अवधिमै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च परम्परागत इन्धनयुक्त सवारीको तुलनामा करिब तीन गुणा सस्तो पर्छ। मर्मतसम्भार खर्च पनि न्यून हुने, कार्बन उत्सर्जन नगर्ने तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपार्ने भएकाले यसको प्रयोग विस्तार आवश्यक देखिएको छ।
हाल बजारमा विद्युतीय साइकलदेखि कारसम्म विभिन्न मूल्यका सवारी उपलब्ध छन्। तर पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधारको अभावले यसको व्यापक प्रयोगमा चुनौती कायमै रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको
