गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको पाँचौँ बैठकले दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले जवाफ दिनुभएको थियो। मन्त्री केसीले सडक विस्तार तथा निर्माणका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालय तथा आवासीय संरचनाको मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको र पुनःनिर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८६ दशमलव ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, १५ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको, ११ वटा सडक पुल र पाँच वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको पनि मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा