राष्ट्रिय सभा बैठकको औचित्य

काठमाडाैं, पुस १९ः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन । यो स्थायी निकाय हो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (१) मा नै यो एक स्थायी सदन हो भनिएको छ । यसमा रहेका ५९ सदस्यको पदावधि सामान्यतया ६ वर्षको हुन्छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बस्ने गरेको थिएन, तर यसपटक भने राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन डाकी त्यसका सांसदहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाएका छन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बोलाएर नौलो परम्पराको शुरुआत भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खुलेर विरोध पनि गरेका छन् ।

त्यस क्रममा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने र सोबमोजिम राष्ट्रपतिले सदर गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको भनी आलोचना गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितका एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद् भनिने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभाबिनाको हालको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्य के कति छ भन्ने बारेमा प्रश्न उठेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अभावमा राष्ट्रिय सभाको जुनसुकै कार्य पनि अधुरो नै रहन्छ ।

यस कारण राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु एक हिसाबले ठीकै पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा समितिहरू पनि उल्लेख्यरूपमा छन् । यी समितिको औचित्य पनि के कति छ भन्ने छलफलको विषय हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन धेरै समय चल्दैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक भइसकेको छ । सो सभाका अध्यक्षले अधिवेशन केही दिन मात्र सञ्चालन भई अन्त्य हुने भनिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये कोही अलिअलि खुसी भए, कोही आक्रोशित भए, कोही तटस्थ रहे । यस बीचमा पनि हाल अधिवेशन चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा बौद्धिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिको सभा भएकाले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक चिरफार, त्यसको असरका बारेमा विवेचना गरियो भने बहसले व्यापकता पाउनेछ । राष्ट्रिय सभामा गरिने छलफल मात्रले पनि एक प्रकारको तरङ्ग आउँछ, जसलाई बैठकको लाभका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा जल्दोबल्दो विषयमा छलफल गर्दा पनि सरोकारवालाहरूलाई फाइदा नै पुग्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि हरेक क्षेत्र अन्योलमा छन् । ती क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्दा पनि केही न केही उपलब्धि हुन सक्छ । हाल प्रतिनिधिसभाको अभाव रहेको छ भनी राष्ट्रिय सभाका समितिहरू उदासीन हुनुभन्दा सक्रिय हुँदा नै लाभ हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय