काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र रानाभाटबीच बुधबार भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अभियन्ताका तर्फबाट ज्योति रानाभाटसहित प्रतिनिधिमण्डलले हस्ताक्षर गरेको छ।
सहमतिपछि रानाभाटले जुस पिएर अनशन तोड्नुभएको छ। उहाँले साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।
सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। कार्यदलले कम्तीमा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिअनुसार सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सहमतिमा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ अभिलेखीकरण, नर्सिङ मूल्याङ्कन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटना व्यवस्थापन तथा नियमित नर्सिङ र मिडवाइफ्री अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ती प्रतिवेदन सम्बन्धित अस्पतालको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवा (रिस्पेक्टफुल म्याटर्निटी केयर) को अडिट अनिवार्य गर्ने, मिडवाइफ्री सेवाको निरन्तरता र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा मिडवाइफ्री सेवा इकाइ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा शिक्षण अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। साथै, ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा समेत लागू गरिने उल्लेख छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) सुरु गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिम निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ।
यस्तै, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, प्रमाणमा आधारित अभ्यास र विशेषज्ञता विकासलाई संस्थागत गर्दै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन, सेवा अवधि र दुर्गम सेवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, नर्स तथा मिडवाइफको पद र दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, नर्स–मिडवाइफ–रोगी अनुपात प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
यस्तै, बिरामी सुरक्षा, क्लिनिकल गभर्नेन्स, गुणस्तर सुधार, घटना प्रतिवेदन प्रणाली, नर्सिङ संवेदनशील सूचक तथा मिडवाइफ्री संवेदनशील सूचकलाई स्वास्थ्य प्रणालीका अनिवार्य सूचकका रूपमा संस्थागत गर्ने तथा विशेषज्ञ नर्स, विशेषज्ञ मिडवाइफ, एड्भान्स प्राक्टिस नर्स र नर्स–मिडवाइफ प्राक्टिसनरसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
