यस्तो थियो सुगौली सन्धिपछि नेपाल–भारत सीमा काली नदी भएको पहिलो नक्सा

जेठ २७, काठमाडौं : सुगौली सन्धिलगत्तै सन् १८१९ मा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी लेखिएको छ। यो नै सुगौली सन्धिपछिको नेपाल–भारत सीमा काली नदी भएको पहिलो नक्सा हो।

map-nepal-india-limpiyadhura-kalapani_20200609011820_rBvrFqXscH

तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनी कार्यालयमा छापिएको यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाटै निस्केको काली नदी लेखिएको छ। साथै, यस नक्सामा लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई कुनै नाम दिइएको छैन। लिपुलेकबाट निस्केको नदी कम महत्वको सानो सहायक नदी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सुगौली सन्धिलगत्तै पहिलो नक्सा १८१९ मा जारी भएको पाइएको बताउँछन्। ‘म्याप अफ प्रोभिन्स अफ कुमाल’ लेखिएको नक्साको उत्तरमा चिनियाँ भूभाग तथा पूर्वमा निपाल (नेपाल) तथा डोटी उल्लेख छ। श्रेष्ठका अनुसार यो नक्सा सर्भे अफ इन्डियाका क्याप्टेन एच.एस. वेभ सर्भेयरले तयार परेका हुन्। त्यो नक्सा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलबाट तयार पारिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूभाग विभागका तत्कालीन प्रमुख डा. मंगलसिद्धि मानन्धर हालका विभागीय प्रमुख हृदयलाल कोइरालाले जर्नलमा सन् १८१९ पहिलो नक्साका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जर्नलमा ब्रिटिस भारत सरकारको सर्भे अफ इन्डियाबाटै प्रकाशित सुगौली सन्धि समयको तुरुन्तपछिको यो आधिकारिक नक्साले पनि वास्तविक काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको नदीलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गरिएको छ। काली नदीको पूर्वमा कुटी, नाबी, गुन्जी, कुन्लस पर्वत परेको नक्सामा स्पष्ट देखिन्छ।

लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारीले सुगौली सन्धिपछिको लगत्तैको नक्सा पहिलो नक्सा सन् १८१९ मै प्रकाशन भएको भेटिएको बताए। त्यस सुगौली सन्धि हुँदै गर्दा पनि प्रकाशित नक्सामा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै भएको उल्लेख छ। १८१६ मार्च ४ मा नेपालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो।

त्यसअघि पश्चिमी सीमा काँगडा सतलजसम्म रहेको नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागको दाबी छाड्ने सम्झौताबाट नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी रहेको हो।

सुगौली सन्धि र लगत्तैको नक्सा नै मूल प्रमाण मानिन्छ। यसकारण पनि यो पहिलो नक्सा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने सीमासम्बन्धी जानकार बताउँछन्। सन् १८१६ को २ जनवरीमा तत्कालीन बेलायतका राजाको हाइड्रोग्राफर ए. एरोस्मिथले पछिल्लो सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै ‘काली नदी, गोग्रा वा सर्जू नदीको पश्चिमी शाखा’ मानेको छ। यो नक्सा पनि महत्वपूर्ण छ। सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी भएको उल्लेख छ।

सीमाविद् श्रेष्ठमा अनुसार सन् १८२७ को पहिलो फेब्रुअरीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले ब्रिटिस संसद्ले पारित गरेको ऐनबमोजिम आफ्नै हाइड्रोग्राफरद्वारा तयार परेको ‘गढवाल कुमाउँ’ शीर्षकको तत्कालीन समयको सबैभन्दा ठूलो स्केलको र प्रमाणित नक्सा हो।

यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै उद्गम ठूलो नदीलाई ‘काली नदी’ भनेर नक्सांकन गरिएको छ। यो नक्सा सो नदीलाई सुरु तथा मध्यभागमा काली नदी लेखिएको छ भने दक्षिण भागमा सर्जू, घाग्रा वा काली नदी नाम दिइएको छ। यो नक्साले सर्जू र घाग्रा भनेको काली नदीकै अन्य नाम हुन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।

यो नक्सामा समेत लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई देखिए पनि अन्य नक्सांकनजस्तै कुनै महत्वको खोला ठानेर नाम भने लेखिएको छैन। सन् १८३४, ३५, ३७, ४६, ५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साले पनि लिम्पियाधुरा आउने नदीलाई नै काली नदी लेखिएको छ।

नदीको मुख्य सिद्धान्तले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी भन्ने नदी तथा जलविज्ञ डा. जगत्प्रसाद भुसाल बताउँछन्। सन् १८५६ पछि भारतले नक्सामार्फत अतिक्रमण थालेको सीमा बचाउ अभियानका सदस्य एवं शोधकर्ता कोमचन्द्र बरालले बताए। भारतले नक्सा, भूमि हुँदै प्रशासनिक अतिक्रमण गर्दै गएको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय