स्थानीय तहका पदाधिकारीका कसको कति थियो सुविधा ?

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुन बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सेवा सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो । सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र बदर गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधा तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमालगायतका सुविधा तोकिएका थिए । 

गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक सुविधा ३० हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । यस्तै उपाध्यक्षको हकमा २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार, सभाका सदस्यको मासिक पाँच हजार रुपियाँ सुविधा तोकिएको थियो ।

यस्तै नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा पनि मासिक रूपमा तोकिएको थियो । यसमा नगर प्रमुखको सुविधा मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यको, नौ हजार र सभाका सदस्यको छ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता र बिमा सुविधा पनि थियो ।

उपमहानगर÷महानगरमा मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र बिमा सुविधा छ । मासिक सुविधा प्रमुखको हकमा ४० हजार, उपप्रमुख ३५ हजार, वडाध्यक्षको २६ हजार रुपियाँ सुविधा थियो । बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतको व्यवस्था थियो । समन्वय प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यहरूको १६ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । बैठक भत्ता समान एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय