September 14, 2019

नेपाली सेनामा अनियमितताः प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद

भदौ २८, माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो । 

विसं २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हातहतियार, गोलीगट्ठालगायत सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख थियो । त्यही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ जारी गरी बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हातहतियार, बख्तरबन्द गाडी, हेलिकम्पटर लगायत सामग्री हालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ । 

विसं २०६३ बाट थालिएको लडाकु समायोजका कामले २०७० मा पूर्णता पाएको थियो तर सरकारले २०६४ को त्यही कार्याविधिलाई गत वैशाखमा संशोधन ग¥यो । त्यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खेकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स