September 14, 2019

संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा, प्रतिवेदनबाट एकाएक हटाइयो

  

भदौ २८, मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेको ठहर गर्दै केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा यो सन्दर्भ अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको पाइएको छ।

समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क असुल गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहितको गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियोे।

तर मेडिकल कलेज सञ्चालकको चलखेल र प्रभावमा उक्त सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव हटाएको खुल्न आएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय