प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुक्ल विवादलगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक÷विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट जबर्जस्ती अतिरिक्त रकम उठाएर ठगी गर्ने मेडिकल कजेजलाई भने बचाउ गरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको फितलो अनुगमनका कारण कलेजले अतिरिक्त रकम उठाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय