September 7, 2019

निजी मेडिकल कलेजकै पक्षमा समितिको प्रतिवेदन

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुक्ल विवादलगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।

सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक÷विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट जबर्जस्ती अतिरिक्त रकम उठाएर ठगी गर्ने मेडिकल कजेजलाई भने बचाउ गरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको फितलो अनुगमनका कारण कलेजले अतिरिक्त रकम उठाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स