September 2, 2019

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आस हरायो !

भाद्र १६,काठमाडौँ : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएर नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला ईपीजीका भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्य पाल नियुक्त भएका छन् । कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएसँगै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

 ईपीजीको दुईवर्षे समावधि नौवटा संयुक्त बैठक सकेर असार २० मा सकिएको छ । गत वर्ष काठमाडौँमा बसेको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।प्रतिवेदनले अन्तिमरुप पाएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति उक्त बैठकमा भएको थियो । त्यसअनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवदेन बुझाउने सहमति भएको थियो ।

ईपीजीका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आस हराएको बताउँछन् । ‘ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको हो, म आफै अन्यौलमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले प्रतिवेदन रिपोर्ट बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, आफ्नो हितका कामकुरा हामी आफैले थाल्नुपर्यो ।’

उता, कोसियारी भने आफू जुनसुकै भूमिकामा भएपनि पुरानो परिचय नफेरिने बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय