उपनिर्वाचन २०७६, नेकपा र समाजवादी पुनः दर्ता हुनुपर्ने

भाद्र १६,काठमान्डाैं : आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

 वि.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ तर सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरूले पुनः दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिए । पुनः दल दर्ता चाहने दलहरूले आयोगले तोकेबमोजिमको विवरणसहित भदौ मसान्तसम्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिक रूपमा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’का रूपमा आयोगले मान्यता दिएको थियो ।

यसैगरी गएको निर्वाचनमा भाग लिएका तर यसबीचमा एकीकरण भई नयाँ दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले पनि उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)बीच २०७५ चैत २४ मा एकीकरण भएको मान्यता आयोगले प्रदान गरेको थियो । आयोगमा हाल १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय