उपनिर्वाचन २०७६, नेकपा र समाजवादी पुनः दर्ता हुनुपर्ने

भाद्र १६,काठमान्डाैं : आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

 वि.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ तर सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरूले पुनः दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिए । पुनः दल दर्ता चाहने दलहरूले आयोगले तोकेबमोजिमको विवरणसहित भदौ मसान्तसम्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिक रूपमा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’का रूपमा आयोगले मान्यता दिएको थियो ।

यसैगरी गएको निर्वाचनमा भाग लिएका तर यसबीचमा एकीकरण भई नयाँ दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले पनि उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)बीच २०७५ चैत २४ मा एकीकरण भएको मान्यता आयोगले प्रदान गरेको थियो । आयोगमा हाल १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स