September 2, 2019

जनप्रतिनिधिको सुविधा थोरै कि धेरै ?

भदौ १६,काठमाडौँ : निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएकाले सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने समान छैनन्, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समयको आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । 
 । “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक कार्यबोझ छ”, उनले भने, “अहिलेका पालिकाको भूगोल एउटा निर्वाचन क्षेत्र जत्तिकै ठूलो छ । सबै गाउँ, टोलमा पुग्न र सेवाग्राहीको काममा खटिनका लागि लिएका सेवासुविधा बिलासिता होइन । ” एउटा शाखा अधिकृतले लिएको सेवासुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कम छ तर अहिले समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको उनले गुनासो गरे । गोरखापत्रले याे खबर छापेकाे छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय