देशभरमा रहेका अतिक्रमित तथा हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्न गठन भएको उच्चस्तरीय भूमि आयोग अलमलमा परेको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाटै सरकारी जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू गायब पारिएको तथ्य फेला पारेसँगै आयोगका पदाधिकारीलाई जग्गा खोज्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ ।
‘माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबाट धेरै कागजात गायब बनाइएको छ आयोगले जग्गासम्बन्धी कागजात खोज्दा कागजात गायब पारिएको र नभेटिने समस्या अत्यधिक देखिएको छ ।’आयोगका एक सदस्यले भने । आयोगका ती सदस्यका अनुसार मालपोत र नापीका अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि आयोलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।
अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगलाई देशभरमा रहेका सरकारी जग्गाको पहिचान गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा चुनौती थपिएको हो ।
सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी नै आयोगलाई सहयोग नगर्ने खालका भएकाले समस्या थपिँदै गएको आयोग पदाधिकारीको अनुभव छ ।
अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेकर्ड छैन
आयोगले छानबिनका क्रममा सरकार आफंैले अधिग्रहण गरेको जग्गाको अद्यावधिक विवरण नहुँदा समस्या देखिएको छ । सरकारको नाममा जग्गा आएपछि समेत ती निकायहरूसँग लगत कट्टा नगर्दा पछि व्यक्तिले नै दाबी गर्ने गरेका छन् । अदालती प्रक्रियाबाट ती जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा पुगेको समेत छानबिनका क्रममा पत्ता लाग्ने गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयले स्थापना कालदेखि हालसम्मको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा चुकेको देखिएको छ । मन्त्रालयका साथै सम्बन्धी भूमि विभाग र संस्थानलेसमेत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स