August 30, 2019

सीमा विवाद बैठकः सुस्ता र कालापानीमा उब्जेका विषय सुल्झाउने

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद सुल्झाउन प्रयास जारी राखेको छ । दुई देशको सीमा समस्या समाधान गर्न गठित सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा भइरहेको छ । सोही बमोजिम यस पटक भारतमा उच्च स्तरीय बैठक बसेको हो । गत वर्ष यस्तो बैठक नेपालमा बसेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेका छन् ।

बुधबारदेखि भारतमा चलिरहेको उच्च स्तरीय बैठकले विवाद सुल्झाउन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने नापी विभागस्थित खगोल तथा भूमापन महाशाखा प्रमुख निर्मल आचार्यले जानकारी दिए ।

“तल्लो तहका विभिन्न निकायले समाधान गर्न नसकेका विषय नै कार्यदलले बैठकमा लगेको छ,” उनले थपे, “हिजो के समस्या थियो र भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्ग्निर्देशन बैठकले दुई देशलाई गर्छ ।” 

उनका अनुसार बैठकले विगतदेखि थालिरहेका सीमा समस्या सुल्झाउनुका साथै केही दिनअघि नेपाल भारत संयुक्त बैठकले दिएको कार्यसूचीका विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ । संयुक्त बैठकले सुस्ता र कालापानीमा उब्जेका विषय सुल्झाउने जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो । सोही अनुसार यस बैठकमा यस विषयको समीक्षा भइरहेको जनाइएको छ । सुस्ताको विवाद हरेक वर्ष बल्झिरहने गर्छ भने कालापानीको विवाद सन् १९६२ यता कायमै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय