भाद्र ०७,काठमान्डाैं : २५ माघ २०७५ मा नेपालगन्ज फुल्टेक्राका लक्ष्मी कुम्हारले १६ वर्षीया छोरी सपनाको बिहे तय गरे । निम्तो कार्ड छपाएर १०० वटा त बाँडे । बिहे आउन सात दिन बाँकी थियो । बालविवाहको हल्ला चल्यो । प्रहरीले बिहे रोक्यो । सीमावर्ती भारतीय गाउँ गंगापुरमा सुटुक्कै साइकलमा छोरी लगेर बिहे गरिदिए र भोलिपल्ट छोरीसँगै घर फर्के । उनले भने, ‘लगनकै दिन बिहे गर्न पाएर म धन्य भएँ । बूढीले छोरीज्वाइँलाई आशीर्वाद दिन नपाएको गुनासो गर्छे । गौनापछि छोरी आफ्नो घर जान्छे ।’

–जानकी गाउँपालिका–५ बेलभारकी १४ वर्षीया सरिताको गत फागुनमा भारतीय गाउँ बक्सीमा सुटुक्कै बिहे भयो । उनका बुवासहित १२ जना आफन्त दुलाहाको घर गए र बिहे गरेर अर्को दिन घर फर्के । यादव धम्बोझी मावि नेपालगन्जमा कक्षा ८ मा पढ्छिन् । उनका २० वर्ष पुगेकी जेठी दिदी र १८ वर्षकी माइली दिदीको पनि १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै बिहे भएको थियो । माइली बिहेपछि घरमै बस्छिन् । उनको गौना हुन बाँकी छ । माइलीपछि साहिलीको गौना गर्ने तयारी छ । ‘बढेकी छोरी कहाँ घरमा राख्न सकिन्छ ? ’ आमा कैलाशाले भनिन्, ‘राम्रो केटा भेट्टायौं, बिहे गरिदियौं ।’
–बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ बनकट्टीमा १८ वर्षकी एक मुस्लिम किशोरीको बिहे भएको खबर तीन महिनापछि गाउँभरि फैलियो । न जन्ती आए, न गाउँघरलाई निम्तो बाँडियो । अभिभावकले गुपचुप भारतीय केटासँग बिहे गरिदिए ।
सपना, अञ्जु, विपना र सरिता प्रतिनिधि पात्र हुन् । बाँकेमा भारतसँग ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ शताब्दीऔंदेखिको हो तर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा ‘बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले अभिभावककै संलग्नतामा बालविवाह भारतमा गर्र्ने ‘गलत चलन’ छ । कानुन छलेर छोरी भारतीयलाई जिम्मा लगाए पुग्ने रीति बस्न थालेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय