ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रुपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्नेगरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वर्थअनुरुप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर कमिसन खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल९एनसिसिएन० मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिना प्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिएरु गैरकानुनी कमाई गर्ने गरेका थिए ।
प्रधावशाली मन्त्रीहरुको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा काननुी रुपमै कमाउधन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षदेखि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताएको स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स