ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रुपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्नेगरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वर्थअनुरुप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर कमिसन खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल९एनसिसिएन० मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिना प्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिएरु गैरकानुनी कमाई गर्ने गरेका थिए ।
प्रधावशाली मन्त्रीहरुको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा काननुी रुपमै कमाउधन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षदेखि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताएको स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय