जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह बढेको छ। तालिम, अध्ययन र अनुभव आदानप्रदानका नाममा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश जाने गरेका छन्। भ्रमणपछिको उपलब्धि भने केही देखिएको छैन। सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरे पनि विदेश जानेको संख्या बढेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
सरकारले विदेश यात्रालाई व्यवस्थित, मर्या्दित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्दे्शिका’ जारी गरेको छ। तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले त्यसको अवज्ञा गरेका छन्। अधिकांश भ्रमण व्यवस्थापन एनजीओ रआईएनजीओले गर्छन्। उनीहरूले मुलुकको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेश लाने गरेका छन्।
संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश जानेको संख्या अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा दोब्बर छ। दुई वर्षमा २५४ जना जनप्रतिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। आव ०७४र७५ भन्दा ०७५र७६ मा विदेश जानेको संख्या दोब्बर बढी छ। आव ०७५र७६ मा १६७ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश घुमेका थिए। ०७४र७५ मा ७० जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय