सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न १२ बजे मात्र इजलासमा बस्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी सूची १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
‘बेन्च’ पनि १२ बजे सुरु भएर चार बजे उठिसक्छ। कर्मचारीहरू प्रोत्साहन भत्ता काटिदिएको भन्दै असार मसान्तदेखि एक घण्टा ढिला कार्यालय आउन थालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन जटिल भएको हो।
समय अभाव देखाएर इजलासको सामान्य आदेश पनि एकदुई दिनपछि मात्र आउन थालेको छ। असार मसान्तअघि कर्मचारीहरू नौ बजे कार्यालय आएर मुद्दासम्बन्धी सामग्री जुटाउँथे। ढिलोमा पनि ११ बजे सर्वोच्चमा इजलास लाग्थ्यो।
एक मनिादेखि यो क्रम भंग भएको छ। इजलासका लागि फाइल र कानुनी सामग्री जुटाउन समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी एक घण्टा ढिलो आउँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। अहिले सबै अदालतमा कर्मचारी १० बजे मात्र आउन थालेका छन्। न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई ‘ओभरलोड’ का कारण एक महिनामा अतिरिक्त ८० घण्टा काम गर्दा तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। भत्ता काटिएपछि कर्मचारी १० बजे मात्रै कार्यालयमा पुग्छन्।
दैनिक एउटा इजलासमा कम्तीमा ३५ मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तय हुन्छ। ती मुद्दाका लागि फाँटबाट चाहिने सामग्री जुटाउँदा एक घण्टा लाग्छ। त्यसपछि ‘बेन्च’ मा फाइल पु¥याएर इजलास अधिकृतले सुनुवाइको पूर्व तयारीका लागि संविधान, कानुन, नियम, नजिर, कागजात सबै जुटाउँदा एक घण्टा बित्छ। अनि मात्र न्यायाधीश इजलासमा पसगेर बहस सुरु हुन्छ। साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म खाजा समयमा बित्छ।
असार मसान्तअघि भने ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का कारण कर्मचारीले आदेश तयार गर्नेदेखि फाइल मिलाउने सबै काम अघिल्लै दिन सम्पन्न गर्दथे। अहिले कार्यालय समय पाँच बजेसम्म हुने भए पनि फाइल थन्क्याउन समय लाग्ने भएका कारण चार बजे नै ‘बेन्ञ्च’ उठ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या मुलुकभरका उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत छ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
