भत्ता काटिदिएको भन्दै ढिला आउँछन् अदालतका कर्मचारी : सर्वोच्चमै १२ बजेपछि मात्र इजलास

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न १२ बजे मात्र इजलासमा बस्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी सूची १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।

‘बेन्च’ पनि १२ बजे सुरु भएर चार बजे उठिसक्छ। कर्मचारीहरू प्रोत्साहन भत्ता काटिदिएको भन्दै असार मसान्तदेखि एक घण्टा ढिला कार्यालय आउन थालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन जटिल भएको हो।

समय अभाव देखाएर इजलासको सामान्य आदेश पनि एकदुई दिनपछि मात्र आउन थालेको छ। असार मसान्तअघि कर्मचारीहरू नौ बजे कार्यालय आएर मुद्दासम्बन्धी सामग्री जुटाउँथे। ढिलोमा पनि ११ बजे सर्वोच्चमा इजलास लाग्थ्यो।

एक मनिादेखि यो क्रम भंग भएको छ। इजलासका लागि फाइल र कानुनी सामग्री जुटाउन समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी एक घण्टा ढिलो आउँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। अहिले सबै अदालतमा कर्मचारी १० बजे मात्र आउन थालेका छन्। न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई ‘ओभरलोड’ का कारण एक महिनामा अतिरिक्त ८० घण्टा काम गर्दा तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। भत्ता काटिएपछि कर्मचारी १० बजे मात्रै कार्यालयमा पुग्छन्।

दैनिक एउटा इजलासमा कम्तीमा ३५ मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तय हुन्छ। ती मुद्दाका लागि फाँटबाट चाहिने सामग्री जुटाउँदा एक घण्टा लाग्छ। त्यसपछि ‘बेन्च’ मा फाइल पु¥याएर इजलास अधिकृतले सुनुवाइको पूर्व तयारीका लागि संविधान, कानुन, नियम, नजिर, कागजात सबै जुटाउँदा एक घण्टा बित्छ। अनि मात्र न्यायाधीश इजलासमा पसगेर बहस सुरु हुन्छ। साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म खाजा समयमा बित्छ।

असार मसान्तअघि भने ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का कारण कर्मचारीले आदेश तयार गर्नेदेखि फाइल मिलाउने सबै काम अघिल्लै दिन सम्पन्न गर्दथे। अहिले कार्यालय समय पाँच बजेसम्म हुने भए पनि फाइल थन्क्याउन समय लाग्ने भएका कारण चार बजे नै ‘बेन्ञ्च’ उठ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या मुलुकभरका उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स