‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको आठ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सरकारले पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो । गत मङ्सिरबाटै परिचयपत्र वितरण सुरु गरे पनि कानुन भने भर्खरै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने छ ।
समितिको पारित प्रतिवेदनअनुसार हाल परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा भइरहेका सम्पूर्ण कामकारबाही पारित कानुनले ग्रहण गर्नेछ ।
पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा थप परिचयपत्र वितरण भएको थियो तर कानुन नबन्दै थप परिचयपत्र वितरण र छपाइको टेन्डर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विरोध पनि गरेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स