August 16, 2019

‘दशैंमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन असम्भव’

सरकारले एउटै प्रक्रियाबाट विद्युतीय बस खरिद गर्ने भएको छ। साझा यातायातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत तत्काल सञ्चालन गर्न पाँचवटा विद्युतीय बस सरकारी तहमा सम्झौता (जीटुजी) गरी खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा निर्दोष घोरसाइनेले लेखेका छन् ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानुअघि टिप्पणी उठाउने क्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै विद्युतीय बस एउटै प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरी सिफारिस गर्न राय दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। साझालाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असार ३१ गते साझाको खातामा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरिसकेको छ। तर केही बस जीटूजीमार्फत र केही सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत खरिद गर्ने साझाको तयारी थियो। मुख्य सचिवको यो रायसँगै जीटूजीमा पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने साझाको तयारीमा पूर्ण्विराम लागेको छ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधारले दसैंअघि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भौतिक मन्त्रालयमार्फत जीटूजीबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बस किन्दा दसैंमा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन’, तुलाधारले भने, ‘दसैंअघि बस सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव पेस गरिएको हो।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय