राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थारुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
यही विषयलाई गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चालेको तराई–मधेस र थाहरुहट आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
