प्रदेश तथा स्थानीय तहरु आत्मनिर्भर नबन्नुका साथै सेवाप्रवाहमा समेत कमजोर भएपछि सरकारले उनीहरुको प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक सहयाताको सहारा लिने तयारी गरेको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
यसका लागि १० करोड अमेरिकी डलर९रु ११ अर्ब ४० करोड० वैदेशिक अनुदान जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । ‘प्रोभिन्सिल एन्ड लोकल लेभल गभर्नेन्स प्रोग्राम’ शीर्षकमा सरकारले यूरोपेली युनियन, डिएफआईडी, नर्बे, स्वीट्जरल्यान्ड र राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका निकायसँग वैदेशिक सहायता लिन लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले वैदेशिक सहायताका लागि सबै गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
