August 15, 2019

राजनीतिक दलका नेता रिझाउन सशस्त्रको दुरुपयोग

सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो जनशक्ति राजनीतिक दलका नेता रिझाउन दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ। अधिकांश नेताले आफ्नो पदीय शक्ति देखाई सशस्त्रलाई त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर्न बाध्य पारेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विकास थापाले लेखेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयबाट अन्नपूर्णलाई प्राप्त विवरणमा सशस्त्रले कुल पाँच सय १६ जनालाई उपराष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक कार्यकर्तासम्मको ‘सुरक्षा’ का लागि परिचालन गरेको छ।

नेताकार्यकर्ताका घरायसी कामका लागि फौज पठाएर सशस्त्रल नेतृत्वले संगठनको मर्म र उद्देश्यविपरीत काम गरेको देखिएको छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएमा गृह मन्त्रालयले विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। त्यसबाहेक गृहले नीति बनाएर पनि विभिन्न ‘अति विशिष्ट’ र ‘विशिष्ट’ व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने गर्छ। तर सशस्त्रले नेता, मन्त्री र कार्यकर्ताले माग गरेका आधारमा उनीहरूले भनेजति जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ।

यसबाहेक आपूm पद (शक्ति) मा भएका बखत मागिएका सशस्त्र फौजलाई पदबाट हटेपछि फिर्ता नगरेर आफ्नो घरायसी काममा उपयोग गरिरहेका छन्। सशस्त्रले पूर्वमहानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकलाई जथाभाबी फौज दिएर दुरुपयोग गरेको समाचार अन्नपूर्णले प्रकाशित गरेको थियो।

नेता, मन्त्री र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि परिचालित फौजसहित गाडी, तेल, रासन, मर्मत खर्च सबै सरकारको थाप्लामा पर्छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय