August 11, 2019

अख्तियारको बयान सुस्त, पूर्वमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाइएन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिए पनि आरोपित अन्य धेरैसँग बयान लिन ढिलाइ गरेको छ । स्रोतका अनुसार ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग मात्रै बयान लिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।

यो प्रकरणमा अख्तियारको बयान प्रक्रिया सुस्त देखिएको हो । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ८६ जना बढीलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी बयानका लागि बोलाएको थियो । बयान लिन थालेको तीन साता बितिसक्दा समेत न्यून संख्यामा मात्रै बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पूर्वमन्त्रीसँग बयान
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘पूर्वमन्त्रीहरू बयान दिनका लागि गत साता बिहानै आएका थिए,’ स्र्रोतले भन्यो, ‘करिब तीन घण्टा अख्तियारमा बयान दिएर बाहिरिए ।’ चुनावताका बनेको सरकारका मन्त्रीहरूसँग बयान लिइए पनि त्यसअघि राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मन्त्रीहरूसँग भने अख्तियारले बयान लिन आलटाल गरेको स्रोतले बताएको छ ।

केही दिनदेखि अख्तियारमा नक्कली जग्गाधनी बयानमा आउने क्रम भने बढेको अख्तियारको दाबी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय