August 9, 2019

नेकपाको विदेश नीति असमान सन्धि पुनरवलोकन

काठमाडौँ, २४ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले असमान सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गर्दै पारस्परिक लाभ, समानता र राष्ट्रिय हितअनुरूप नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्ने आधिकारिक धारणा दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालले सुगौली सन्धिपछि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेपसँग सामना गरिरहेको दाबी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्न सक्ने प्रभावबारे सजगता अपनाउनुपर्ने र युद्ध, आणविक अस्त्र तथा हातहतियारको होडबाजीको विरोध गर्नुपर्नेमामा जोड दिएको छ ।
दुई विशाल छिमेकी देशको बजारको उपयोग, विकास र प्रगतिबाट लाभ लिन सक्ने अवसर रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा उनीहरूको बजार उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सचेत रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र अवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, “संविधान निर्माण र त्यसपछिका घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका विषयमा नेपाली जनतामा अभूतपूर्व जागरण, सजगता र एकता प्रकट भएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा निरन्तर राखिरहने वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहारविरुद्ध समेत निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ ।”
आन्तरिक विषयको स्वतन्त्र ढङ्गले समाधान गर्ने क्रममा बेलाबेलामा प्रकट हुने बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने नेकपाको दस्तावेजले भनेको छ । नेकपा (एमाले) र नकेपा (माओवादी) बीच एकीकरण भई बनेको नेकपाले पार्टीका लागि तयार पारेको ६७ पृष्ठको मूल दस्तावेजमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील रहेको हुनाले रोजगारीका लागि विदेशी सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने व्यवस्थालाई विस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, “पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले अरू मुलुकबाट आयातीत वस्तुमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्ने कदम चालेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स