काठमाडौँ, २४ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले असमान सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गर्दै पारस्परिक लाभ, समानता र राष्ट्रिय हितअनुरूप नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्ने आधिकारिक धारणा दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालले सुगौली सन्धिपछि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेपसँग सामना गरिरहेको दाबी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्न सक्ने प्रभावबारे सजगता अपनाउनुपर्ने र युद्ध, आणविक अस्त्र तथा हातहतियारको होडबाजीको विरोध गर्नुपर्नेमामा जोड दिएको छ ।
दुई विशाल छिमेकी देशको बजारको उपयोग, विकास र प्रगतिबाट लाभ लिन सक्ने अवसर रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा उनीहरूको बजार उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सचेत रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र अवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, “संविधान निर्माण र त्यसपछिका घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका विषयमा नेपाली जनतामा अभूतपूर्व जागरण, सजगता र एकता प्रकट भएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा निरन्तर राखिरहने वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहारविरुद्ध समेत निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ ।”
आन्तरिक विषयको स्वतन्त्र ढङ्गले समाधान गर्ने क्रममा बेलाबेलामा प्रकट हुने बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने नेकपाको दस्तावेजले भनेको छ । नेकपा (एमाले) र नकेपा (माओवादी) बीच एकीकरण भई बनेको नेकपाले पार्टीका लागि तयार पारेको ६७ पृष्ठको मूल दस्तावेजमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील रहेको हुनाले रोजगारीका लागि विदेशी सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने व्यवस्थालाई विस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, “पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले अरू मुलुकबाट आयातीत वस्तुमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्ने कदम चालेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय