August 9, 2019

सञ्चारमन्त्री र एमडीले खान खोजे टेलिकमका तीन सय वरिष्ठको जागिर

साउन २४, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर खाने सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको प्रयास तीन ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरुको एकताका कारण हाललाई टरेको छ ।

‘मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरको हदमध्ये जो पहिला पुग्छ सोही आधारमा अनिवार्य अवकास दिनेगरी बोर्ड निर्णय गर्नु र अनुमोदनका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउनू भन्ने पत्र बुधबार खोलिएपछि हाम्रो अफिसमा ठूलो तनाबको वातावरण सिर्जना भयो’ आधिकाररिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव पनेरुले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । 

अध्यक्ष पनेरुका अनुसार पत्रको व्यहोराले एक स्वतन्त्र निकायको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ, यसलाई तीनवटै युनियनले बिरोध गरे, आधिकारिक युनियनका तर्फबाट विज्ञप्तिसमेत निकालेर, मन्त्रालयको यस प्रकारको आदेश पालना हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा उत्र्न्छौं भन्दै दबाब दिइयो । 

कर्मचारीहरु संगठित भएपछि प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले ‘म मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्छु’ भनेको पनि पनेरुले जानकारी दिनुभयो । यही प्रयोजनका लागि अधिकारी मन्त्री बास्कोटा र सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई भेट्न मन्त्रालय गएको पनि बुझिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा अधिकारीसँग जानकारी लिन खोज्दा उनको फोन उठेन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय