सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दवावमा सेवाग्राहीमाथि मर्मत शुल्क लिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।
चालू वर्षको आर्थिक विद्येयकमा ल्याइएको इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) को विरोधमा उत्रिएका सेवा प्रदायकको आन्दोलनपछि सरकारले यस्तो बाटो खोलिदिएको हो ।
व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो शीर्षकमा शुल्क लिँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
तर, हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीको अवैध क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्दै मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा शुल्कबाट उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि हुने भएकाले सरकारले व्यवसायीले यो छुट दिएको हो । मर्मतसम्भार शुल्कलाई बैधता दिँदा उपभोक्ता भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
