सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दवावमा सेवाग्राहीमाथि मर्मत शुल्क लिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।
चालू वर्षको आर्थिक विद्येयकमा ल्याइएको इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) को विरोधमा उत्रिएका सेवा प्रदायकको आन्दोलनपछि सरकारले यस्तो बाटो खोलिदिएको हो ।
व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो शीर्षकमा शुल्क लिँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
तर, हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीको अवैध क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्दै मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा शुल्कबाट उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि हुने भएकाले सरकारले व्यवसायीले यो छुट दिएको हो । मर्मतसम्भार शुल्कलाई बैधता दिँदा उपभोक्ता भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
