August 7, 2019

ऐतिहासिक दस्तावेज गायबः सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति छ कि छैन ?

नेपालका महत्वपूर्ण दस्तावेज कहाँ छन् ? सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति छ कि छैन ? राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा चिरञ्जीवी घिमिरेले लेखेका छन् ।

सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा सरकारले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्त् वको दस्तावेजका विषयमा समितिले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी दिएको थियो। समितिमा मन्त्रीले पनि महत्त् वपूर्ण दस्तावेजबारे स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्दा त्यहाँबाट सबै दस्ताबेज आउन नसकेको शंका गरे।

मन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धिसम्झौताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्कली हैन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। यस विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महत्त् वपूर्ण सामग्री खोज्न भनेका छौं र कोलकाताको पुस्तकालयमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय