भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल–सीबीआ) मा नेपालसँग इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख गरेको छैन ।

छिट्टै लागू हुन लागेको उक्त कार्यविधिले गत माघ १० गते पोखरामा भएको दुई देशका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकम इनर्जी बैंकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख थियो । सीईसीले सचिवस्तरीय बैठक ६ महिना बितिसके पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विकास थापाले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स