हरेक वर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झण्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन–अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् । 

‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा सुविधाका कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोशी योजनाका सम्पर्क एकं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले  कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाँउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुप¥यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’

चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन् ।