प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठेकेदारहरुलाई दिइने ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’(काम सुरु गर्नुअघि दिने पेस्की) मा कडाइ गर्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कुनै पनि आयोजना ठेक्का लागेपछि सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ बापत २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले पेश्की रकम अन्यत्र लगाउने र मूल काम नगर्ने प्रवित्ति छ ।
‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ लिने र काम अड्काउने भइरहेको छ, यसमा तपाईँहरुले कडाइ गर्नुहोस्, कामको जिम्मा लिएपछि समयमा पूरा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कतैबाट छुट र सहुलियत हुनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भनेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स