अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्न नमिल्ने

साउन १५,काठमाडौं  : सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । 

 अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण