July 28, 2019

नेपाल वायुसेवा निगमः अव्यवस्थाले थिल्थिलो

साउन १२, स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समयका जहाज खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका कारण आलोचित हुँदै आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यति बेला मुख्य दुई कारणले आलोचित छ, कमजोर व्यवस्थापन अनि भएकै जहाज उडान भर्न नसकेर । 

निगमसँग अहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीका दुईवटा न्यारोबडी (३२०–२००) र दुईवटा वाइडबडी विमान (३३०–२००) छन् । अर्को एउटा बोइङ ७५७ बेचबिखनको प्रक्रियामा छ । आन्तरिक उडानतर्फ तीनवटा ट्विनअटर, ५६ सिटे दुईवटा एमए ६० र १७ सिटे चारवटा वाई १२ छन् । सानाठूला सबै गरेर निगमसँग अहिले १३ वटा जहाज छन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष भदौमा निगमले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा निगमको मासिक सञ्चालन घाटा करिब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । परिस्थिति अहिले पनि योभन्दा फरक छैन । अर्थ समितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार निगम गत आर्थिक वर्षमा करिब चार अर्ब ७५ करोड रुपियाँ घाटामा गएको छ । 

आन्तरिक उडानका लागि ल्याइएका जहाजहरू लामो समय ‘ग्राउन्डेड’ भइरहनु, लामो दूरीको गन्तव्यका लागि ल्याइएको वाइडबडीले अहिलेसम्म योजनाअनुसारका गन्तव्यमा उडान गर्न नसक्नु निगमको आलोचनाका थप कारणहरू हुन् । 

यही परिस्थितिमा निगमले अहिले सरकारसँग आफ्नो चुक्तापुँजी करिब ३८ करोड रुपियाँबाट बढाएर २० अर्ब रुपियाँ पु¥याउन माग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सांसद भुसालको टिप्पणी निगमको यही परिस्थितिमाथि थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् । 

त्यसो त निगमले अहिले विभिन्न आठवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमकै दाबीअनुसार प्रतिउडान यात्रु सङ्ख्या औसत नै छ । चार लाख ९३ हजार यात्रुसहित सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय यात्रु उडान गर्ने कम्पनीमा पनि निगम सबैभन्दा अगाडि छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय