July 27, 2019
July 27, 2019
साउन ११,काठमान्डाैं : बर्दियाका उमेश थारु स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुसन्धान विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाई दियो ।
विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सिआइडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा, सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरुलाई बैंकको कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निश्कन पाउँदैनौं,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरुलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ, त्यहाँ गएर बुझ्नु । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’उनीहरु मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे । कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा (परिचयपत्र) कर्मचारीलाई देखाए र कर्मचारीले परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकको ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियल (६० लाख ३६ हजार रुपैैयाँ), रामले ३ लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेछ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
