July 27, 2019

कतारमा नेपाली कामदारलाई झुक्याएर २ करोड ऋण

साउन ११,काठमान्डाैं : बर्दियाका उमेश थारु स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुसन्धान विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाई दियो ।

 विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सिआइडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा, सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरुलाई बैंकको कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निश्कन पाउँदैनौं,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरुलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ, त्यहाँ गएर बुझ्नु । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’उनीहरु मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे । कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा (परिचयपत्र) कर्मचारीलाई देखाए र कर्मचारीले परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकको ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियल (६० लाख ३६ हजार रुपैैयाँ), रामले ३ लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेछ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण