साउन ११,काठमाडौं : सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो।
भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ। यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ। यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो। उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।
तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको थियो। उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। जुन कामका लागि लिएको हो त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
