विप्लवप्रति सरकारी नीति ‘नियन्त्रण पनि वार्ता पनि’

साउन ९,काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता र नियन्त्रण दुवै नीति अख्तियार गर्दै अघि बढेको छ । मुलुकको विखण्डनको माग गर्दै आएका सीके राउतलाई समेत पहिले नियन्त्रण र पछि वार्ताको नीतिबाट नै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएको निष्कर्षसहित सरकारले विप्लव समूहलाई समेत सोही नीतिबाट भए पनि मूलधारमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको हो ।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा समेत विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र वार्ता दुवै नीतिबाट मूलधारमा ल्याइने बताएका थिए ।  सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहबाट राजनीति स्थायित्व र प्राप्त उपलब्धिप्रति समेत चुनौती रहेको र सोही कारण मुलुकमा शान्ति सुरक्षासमेत पूर्ण रूपमा कायम हुन नसकेको बताएका थिए । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि समिति बनाएरै पहलसमेत गरिरहेको छ ।

नेकपा महासचिव विप्लवले भने सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका छन । उनले आफ्ना नेता माइला लामाको पक्राउपछि विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स