विप्लवप्रति सरकारी नीति ‘नियन्त्रण पनि वार्ता पनि’

साउन ९,काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता र नियन्त्रण दुवै नीति अख्तियार गर्दै अघि बढेको छ । मुलुकको विखण्डनको माग गर्दै आएका सीके राउतलाई समेत पहिले नियन्त्रण र पछि वार्ताको नीतिबाट नै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएको निष्कर्षसहित सरकारले विप्लव समूहलाई समेत सोही नीतिबाट भए पनि मूलधारमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको हो ।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा समेत विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र वार्ता दुवै नीतिबाट मूलधारमा ल्याइने बताएका थिए ।  सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहबाट राजनीति स्थायित्व र प्राप्त उपलब्धिप्रति समेत चुनौती रहेको र सोही कारण मुलुकमा शान्ति सुरक्षासमेत पूर्ण रूपमा कायम हुन नसकेको बताएका थिए । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि समिति बनाएरै पहलसमेत गरिरहेको छ ।

नेकपा महासचिव विप्लवले भने सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका छन । उनले आफ्ना नेता माइला लामाको पक्राउपछि विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय