July 22, 2019

तटबन्धले रोकेन नदी कटान

असार र साउन महिनामा वर्षेनी आउने बाढीले मध्य तथा पूर्वी मधेसका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्दै आएका छन् । गत असार अन्तिम साता बाग्मती, लालबकैया, रातु, कमला, खाँडो, कोसी र कन्काई तथा पश्चिममा कर्णाली नदीको अनियन्त्रित बहावले उक्त भौगोलिक क्षेत्रका लाखौँ सर्वसाधारणको जनजीवन असहज बन्न पुग्यो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा ईश्वरचन्द्र झाले लेखेका छन् ।

Image result for nadi_E6o4urjYAT

ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएका तटबन्धले पनि नदी कटान रोक्न सकेको छैन । नदीको बहाव नियन्त्रण गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्न करोडौँ रुपियाँको लगानीमा तटबन्ध निर्माण गरिन्छ । मर्मतमा बर्से्नि करोडौँ रुपैयाँ खर्चिन्छ । अतिवृष्टि भएको वर्ष तटबन्धकै कारणले डुबानमा परेर नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ । बालीनाली र पशुधन पनि क्षति हुँदै आएको छ । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरिता दवाडी भने तटबन्ध भत्काएर अनियन्त्रित बहाव मात्रैले डुबान नल्याएको बताउँछन् । उनले अव्यवस्थित सहरीकरण र ढलको उचित निकास नहुँदा सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको तर्क गरे । 

गएको असार महिनाको बाढीले अप्रत्याशित रूपमा डुबान निम्तिएको उनले बताए । 

दवाडीका अनुसार बाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडोको अनियन्त्रित बहावले रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी क्षति पु¥याएको हो । झापा भएर बग्ने कन्काई र कमला नदीले मात्रै २१ स्थानमा कटान गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय