एकैपटक २ सय ४० न्यायाधीश सरुवा

न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय ४० न्यायाधीशलाई सरुवा गरेको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालतमा ७८ जना, जिल्ला अदालतमा १ सय ५६ र विशेष अदालतमा ६ जना न्यायाधीशलाई सरुवा गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।

उच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीलाई उच्च अदालत जनकपुर सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतमा काजमा रहेका प्र्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यलाई उच्च अदालत पोखरामा सरुवा गरिएको छ । सर्वोच्चमा काजमा रहेका श्रीकान्त पौडेललाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै, न्यायपरिषद्ले विशेष अदालतमा ६ जना नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्को स्वीकृतिमा उच्च अदालतमा कार्यरत ६ जना न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा सिफारिस गरिएको हो ।

विशेष अदालतमा न्यायाधीश शिवराज अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी सिफारिस भएको छ । यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण गिरी, बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र रवि शर्मा अर्याललाई विशेष अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । सो सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स