July 17, 2019

भित्तामा धराप जनाउने रातो स्टिकर, बेवास्ता गर्दै कक्षाकोठामा विद्यार्थी

मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् । विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय