मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् । विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स