डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले ६ महिनाअघि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा यस वर्ष पनि तराईका बस्तीहरु बाढीको चपेटामा परेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन् ।
भारतले बताएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार पारिएको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघ दोस्रो साता भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कुनै जवाफ नआएको स्रोतले जनायो ।
गत वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न डुबान तथा बाढी व्यवस्थानका लागि गठित नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को १२ औं बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या पहिचान तथा त्यसको दिगो समाधानका लागि द्विदेशीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स