शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रविरुद्ध अदालत जाने पीडितको तयारी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नमुना विद्यालयको सूचीमा परेका दुई विद्यालयको नाम हटाएर अर्कै विद्यालयलाई छनौट गरेपछि पीडितहरु अदालत जाने तयारीमा छन् । विद्यालयको भौतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, उत्तीर्ण प्रतिशत लगायतका विषयमा मूल्याङकन गरी उत्कृष्ट नम्बर पाएका १६ मध्य दुई विद्यालयको नाम काटेपछि नमुनामा परेका विद्यालयहरु मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

मन्त्रीको सचिवालय, केन्द्रका केही कर्मचारीको चलखेलले गर्दा मूल्याङकनको आधारमा नमुना विद्यालय सिफारिस भएका दुई विद्यालयको नाम काटिएको हो । नाम थपिएका विद्यालयमध्य एउटा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको जिल्लाको हो ।

स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको वैजनाथ माविको नाम काटेर महाकाली माविको नाम समावेश गरिएको छ । त्यस्तै महोत्तरीको सुधा माविको नाम हटाएर लक्ष्मी चण्डी मुरारका माविको नाम समावेश गरिएको छ । ‘नमुना विद्यालयको लागि प्रतिष्पर्धा गर्दा उच्च अंक पाएका दुई विद्यालयको नाम हटाएर कम अंक ल्याउने विद्यलयलाई नमुना विद्यालय बनाउन मन्त्रीको सचिवालय र केन्द्रका उच्च तहका कर्मचारीको चलखेल देखिएको छ–मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय