गल्ती गर्ने परीक्षक अन्याय भोग्ने परीक्षार्थी

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।

अध्ययनले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने व्यक्तिका रूपमा परीक्षकलाई ठह¥याएको छ । नतिजाप्रति चित्त नबुझाई पुनर्याेगका लागि आवेदन दिएका कतिपय परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क परिवर्तन हुने गरेको छ । प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएकाका एक हजार २०४ वटा उत्तरपुस्तिकामाथि गरिएको अध्ययनले परीक्षकको गल्ती ६३ प्रतिशत रहेको औँल्याएको छ । 

सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत गल्ती कभर पेजमा अङ्क चढाउन छुटेको पाइएको छ । अध्ययन गरिएका उत्तरपुस्तिकाको १८ प्रतिशतमा प्राप्ताङ्कको जोड नै गलत गरेको देखिएको छ । डिकोडिङ बिग्रिएको, झट्ट पढ्न नसकिने अङ्क, परीक्षण गर्न छुटेको, अङ्क यताउता पारी लेखिएको, सम्परीक्षकले गलत अङ्क लेखेको, इन्ट्री गलत गरेको लगायतका गल्ती देखिएका छन् । परीक्षकले गल्ती गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । 

उनीहरूको लापरबाहीले गर्दा परीक्षार्थीहरू अन्यायमा पर्दै आएका छन् । पुनर्याेगका लागि आवेदन दिई नतिजा परिवर्तन भएकाहरूले न्याय पाए पनि नतिजाप्रति चित्त बुझाउनेहरूमाथि परीक्षकले अन्याय गर्दै आएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय