July 9, 2019

प्रवेश परीक्षाबिनै इन्जिनियरिङ पढ्न विदेश जाँदा धोका

विदेशमा गई इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नै नदिई पठाउँदा जानेले बारम्बार धोका पाएका छन् । विदेशी कलेजले योग्यताका आधारमा मात्र भर्ना लिने, तर कुरै नबुझी विदेश जाने विद्यार्थीसँग आधारभूत योग्यता नहुने भएका कारण उनीहरुको भविष्य संकटमा पर्ने गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

वार्षिक करिब ६ हजार नेपाली विद्यार्थी हचुवाको भरमा विदेश लगिन्छन्, उनीहरुमध्ये थोरैले मात्र इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवसर पाउँछन् । विषेश गरी भारतमा सञ्चालित विश्वविद्यालयले यस्ता विद्यार्थी लैजाने गरेका छन् ।

एमबीबीएस अध्ययन गर्न विदेश जानेका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिने गरेको छ । मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण भएका मात्रै विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने व्यवस्था छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भने मूकदर्शक बनेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

कुनै मापदण्ड र परीक्षाबिना नै इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गराउन विदेश लगेको विषयमा नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्ली निरौलाले इन्जिनियरिङ शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेको र ऐन आएपछि नियम बनाएर परीक्षा लिनैपर्ने व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो– ‘हचुवाको भरमा विदेशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा समस्या देखिएको छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय